प्रधानमंत्री मोदी के दूर-दृष्टि एवं संकल्पना पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ किया समझौता ,परियोजना में कुल 7000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया

राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा और सभी को सस्ती, टिकाऊ, सस्ती और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की आपूर्ति के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप और  कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री  प्रहलाद जोशी जी  के मार्गदर्शन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड और के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि  125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम के गठन के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।

इस कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा;  केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री  प्रल्हाद जोशी;  केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ; राजस्थान उपमुख्यमंत्री  दीया कुमारी ; राजस्थान ऊर्जा मंत्री  हीरालाल नागर, ; राजस्थान के मुख्य सचिव  सुधांश पंत और भारत सरकार के कोयला सचिव अमृत लाल मीना। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच समझौता ज्ञापन में 7000 करोड़ रुपये से अधिक का चौंका देने वाला निवेश शामिल है।

उल्लेखनीय परियोजनाओं में  बीकानेर जिले में 125 मेगावाट के लिग्नाइट पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट और 1000 मेगावाट के विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की रूपरेखा बनाई गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा पहल के लिए एनएलसीआईएल की संकल्प और समर्पण का विशेष नमूना है।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एलओएल पहले ही जारी किया जा चुका है। यह एनएलसी इंडिया की 2030 तक 6 गीगावॉट से अधिक नवीकरणीय क्षमता के साथ 17 गीगावॉट क्षमता की प्रमुख बिजली कंपनी बनने की कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच हुए समझौते के अवसर पर प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, सीएमडी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और  देवेंदर सिंघवी, आरवीयूएनएल की उपस्थिति में औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया जो ऊर्जा सुरक्षा प्रतिबद्धता की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है।

इस अवसर पर उत्पादन क्षमता और पारेषण प्रणाली और वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री  प्रल्हाद जोशी जी ने इन परिवर्तनकारी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए  प्रधान मंत्री  नरेंद्र मोदी  की दूर दृष्टि और राजस्थान मुख्यमंत्री  भजन लाल शर्मा जी की विकासवादी पहल की प्रशंसा की।

उन्होंने यह  जोर देकर कहा, "प्रधान मंत्री  नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और इन परियोजनाओं और इसके एमओयू को फास्ट-ट्रैक मोड पर लाने में सीएम  भजन लाल शर्मा जी के प्रयासों के कारण परियोजनाओं  के विकास की कल्पना वास्तविकता में बदल गई हैं।"

उन्होंने भविष्य में प्रगति के प्रति आशा व्यक्त करते हुए भारत सरकार के कोयला सचिव,  अमृत लाल मीना ने कोयला मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान पर विश्वास रखते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे और भूमि समर्थन के साथ, हस्ताक्षरित परियोजनाएं काफी हद तक मजबूत होंगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति की दिशा और दशा सुनिश्चित होगी। 

समझौते के दौरान  यह भी कहा कि आपसी तालमेल देश के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप, टिकाऊ और मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के दिशा में यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कदम है।