मप्र में स्कूली बच्चों को पहली से 12 वीं तक 500 से 1500 रू. प्रतिमाह देगी कांग्रेस: जयराम रमेश

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जयराम रमेश ने जारी किया विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सांग: बढ़ाओ हाथ-फिर कमलनाथ
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कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने जो गारंटियां दी उन्हें पूरा करके दिखाया और अब मप्र में भी सरकार बनने पर हम यहां गारंटियों को पूरा करेंगे: जयराम रमेश 
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महिलाओं, किसानों, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार में मप्र देश में अव्वल स्थान पर: जयराम रमेश
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भोपाल, 05 नवम्बर 2023

अभा कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई 4000 किलोमीटर की पदयात्रा से हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मौका मिला, कांग्रेस मजबूत हुई और कांग्रेस में एक नई जान आई। इसी का नतीजा है कि हम पांच राज्यों में से हम चार राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। हमें कर्नाटक में परिवर्तन देखने को मिला, हमने मप्र में भी 13 दिन में 380 किलोमीटर की पदयात्रा की और मप्र में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। अभा कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन प्रमुख, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मप्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी किये गये थीम सांग ‘‘बढ़ाओ हाथ-फिर कमलनाथ’’ लांच करते हुये उक्त बातें कहीं। 

 श्री जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, भाजपा के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन 18 सालों में मध्य प्रदेश की पहचान क्या बन गई है और उसकी वास्तविकता क्या है? यह मैं आपको बताता हूं। देश में सबसे अधिक घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, व्यापमं घोटाला जैसे 250 से अधिक घोटाले हुये हैं, जिनका जिक्र श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण किया है। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता कि मध्यप्रदेश में घोटाले नहीं हुए, इन घोटालों से आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन चुका है। 

 उन्होंने कहा कि मप्र में भाजपा सरकार में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, किसानों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। एक अध्यापक द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल में मध्य प्रदेश सबसे नंबर वन है, बाल मृत्यु दर में मध्य प्रदेश सबसे आगे, माता मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल कुपोषण में सबसे आगे है। पिछले 18 सालों में कुपोषण, शिक्षा और महिलाओं के प्रति अत्याचार में मप्र देश में नंबर पर प्रदेश बन चुका है। 

उन्होंने कहा कि 2018 में जनता ने हमें बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा ने कोविड को सही समय पर लागू न करने से पहले 10 दिन इस बात के लिए दिए गए कि हमारी सरकार को मध्य प्रदेश में गिराया जाए। मध्य प्रदेश की जनता 18 साल से बीजेपी की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को 2018 से ज्यादा 2023 में स्पष्ट और सटीक बहुमत मिलेगा। कर्नाटक के चुनाव के बाद से कांग्रेस की राजनीति में एक शब्दकोश जुड़ा है उसका नाम है गारंटी। जिसके तहत हमने कर्नाटक में गारंटी बात की थी और हमने 6 महीने में 6 गारंटी लागू की है। हमने हिमाचल में गारंटी की बात की हमने वहां पर भी 6 महीने के अंदर गारंटी लागू कर दी। 
उन्होंने मप्र में भी कांग्रेस पार्टी की 12 प्रमुख गारंटिया देने की बात करते हुये कहा कि यह प्रमुख गारंटी युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए हैं। ये गारंटियां हमने दूसरे राज्यों में करके बतायीं और अब मप्र में भी करेंगे। 

    उन्होंने कहा कि भाजपा वाले घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन हम नये साल में पहली जनवरी से गैस सिलेंडर 500 रू. का देंगे और 1500 रू. महिलाओं के खाते में सीधा भेजेंगे। हमे किसानों की फ़सल को समर्थन मूल्य  पर खरीदेंगे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया और आगे भी करने वाले हैं। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में एमएसपी की घोषणा तो हुई लेकिन किसानों को सोयाबीन का भाव समर्थन मूल्य के बराबर नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी सरकार बाहर से तेल खरीद रही है जिससे कि किसानों को यहां पर दाम नहीं मिल रहा है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में जनता को राहत देने की बात करती है तो मोदी जी उस राहत को रेवड़ी बताते हैं।
श्री जयराम रमेश ने कहा कि हम बिजली को लेकर गारंटी देते हैं कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने वाले हैं और 200 यूनिट पर हाफ बिल देना होगा। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा राहुल जी ने भारत जोड़ों यात्रा के दौरान किया था। मध्य प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का काम हमारी सरकार करेगी और बैकलॉग भर्ती कर बेरोजगारी दूर करेंगे। हम बेरोजगारों को 3000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। स्कूली बच्चों के लिए 500 से 1500 रू. प्रतिमाह तक छात्रवृति देंगे और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क देने की योजना कांग्रेस सरकार ला रही है। युवाओं, महिलाओ, सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए काम हम करेंगे।

श्री जयराम रमेश ने कहा कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए कांग्रेस की डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार वन अधिकार कानून 2006 लायी, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को वन पट्टे देने का काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने आदिवासियों के तीन लाख 22 हजार पट्टे निरस्त कर दिए, तेंदूपत्ता संग्रहण के दाम भी लंबे समय से नहीं बड़े हैं। हमारी सरकार आयेगी तो प्रति बोरा तेंदूपत्ता की कीमत छत्तीसगढ़ के समान 3000 से बढ़ाकर 4000 रू. करेंगे। एक बड़ी गारंटी जिसे कांग्रेस ने राजस्थान में पूरा करके दिखाया, यानि हम मप्र में 25 लाख रू. तक का स्वास्थ्य बीमा जनता को देने वाले हैं।

    श्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी की बात केवल जुबानी नहीं है, हमने यह गारंटियां अन्य राज्यों में अपनी सरकार में पूरी करके दिखायी हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह चुनाव मध्य प्रदेश के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में 3 तारीख को जो नतीजा आएगा वह कांग्रेस को स्पष्ट प्रचंड बहुमत देने वाला नतीजा होगा। क्योकि जनता भाजपा के 18 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है। 
श्री जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों जीएसटी और नोट बंदी के बाद आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बड़े हैं और लोग परेशान हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना को 5 साल और बढ़ा रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो राष्ट्रीय खाद्य कानून पारित करने का काम कांग्रेस ने किया था और उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसका विरोध किया था और यही खाद्य सुरक्षा कानून को मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत लागू किया और अभी लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की योजना निर्मल भारत अभियान को भाजपा ने स्वच्छ भारत अभियान में बादल दिया, भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया और जीएसटी को खुद सरकार में आकर लागू किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही कोविड के समय से लेकर और अभी तक इस कानून का उपयोग खुद कर रहे हैं। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ता है और इनकी नीतियों से आज मध्य प्रदेश का किसान और युवा परेशान है।